eDistrict UP: प्रमाण पत्र
ऑनलाइन आवेदन गाइड 2026
आय, जाति, निवास, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए eDistrict UP पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें। Registration, Login, Status Check और Certificate Download की पूरी जानकारी — एक ही जगह।
eDistrict UP क्या है? — 24 करोड़ नागरिकों की सेवा करने वाला पोर्टल
eDistrict UP पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार का आधिकारिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो नागरिकों को सरकारी सेवाएं (Government-to-Citizen / G2C Services) घर बैठे उपलब्ध कराता है। अब आपको तहसील या ब्लॉक ऑफिस में लंबी लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं — इस एक पोर्टल के ज़रिए आप प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं, और मंज़ूर प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
यह पोर्टल दिसंबर 2008 में 6 जिलों — गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, सुल्तानपुर, सीतापुर, गोरखपुर और रायबरेली — में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश पूरे भारत में पहला राज्य बना जिसने eDistrict को अपने सभी 75 जिलों में लागू किया। आज इस पोर्टल पर 47 सरकारी विभागों की 325 से अधिक सेवाएं उपलब्ध हैं, और अब तक 36.90 करोड़ से ज़्यादा प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं — हर साल 4 करोड़ से अधिक लेनदेन (transactions) होते हैं।
यह पूरी प्रणाली National Informatics Centre (NIC) की UP State Unit द्वारा बनाई गई है और उनके द्वारा ही मेंटेन की जाती है। NIC का कार्यालय योजना भवन, लखनऊ में है। यह पोर्टल National e-Governance Plan (NeGP) के तहत काम करता है — वही Digital India फ्रेमवर्क जो DigiLocker और UMANG जैसे प्लेटफॉर्म को चलाता है। eDistrict UP से जारी होने वाले सभी प्रमाण पत्र DigiLocker से जुड़े हैं, यानी आप अपने दस्तावेज़ डिजिटल रूप में कहीं भी स्टोर और शेयर कर सकते हैं।
2019 में इस पोर्टल को Digital India Corporation की ओर से Gems of Digital India Award (Analyst's Choice) मिला — e-Governance में उत्कृष्टता के लिए।
| आधिकारिक पोर्टल | edistrict.up.gov.in |
| सिटीज़न लॉगिन पोर्टल | esathi.up.gov.in |
| संचालक | NIC UP State Unit, लखनऊ |
| कवर किए गए जिले | उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले |
| कुल सेवाएं | 47 विभागों की 325+ सेवाएं |
| अब तक जारी प्रमाण पत्र | 36.90 करोड़+ |
| वार्षिक लेनदेन | 4 करोड़+ |
| भुगतान गेटवे | PAYGOV (UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड) |
| हेल्पलाइन | 0522-2304706 |
| तकनीकी सहायता ईमेल | ceghelpdesk@gmail.com |
| DigiLocker | इंटीग्रेटेड — प्रमाण पत्र DigiLocker में उपलब्ध |
| भाषाएं | हिंदी और अंग्रेज़ी |
पुराने URL के बारे में: अगर आपने पहले edistrict.up.nic.in का इस्तेमाल किया है, तो जान लें कि वह पुराना URL था। अब वह अपने आप edistrict.up.gov.in पर redirect हो जाता है। हमेशा edistrict.up.gov.in ही इस्तेमाल करें।
अंतिम अपडेट: अगस्त 2026
eDistrict, eSathi और CSC — तीन नामों को समझें
यह सबसे आम भ्रम है। लोग "eDistrict UP login" और "eSathi login" अलग-अलग चीज़ें समझते हैं। असल में ये एक ही सिस्टम के हिस्से हैं। आइए समझते हैं कि तीनों में क्या फ़र्क है:
eDistrict UP — पीछे का सिस्टम (Backend)
eDistrict असल में पूरे प्रोजेक्ट का नाम है — वह backend computerization system जो सभी 75 जिला प्रशासन, राजस्व कार्यालय और सरकारी विभागों को एक डिजिटल वर्कफ़्लो में जोड़ता है। जब तहसीलदार आपके प्रमाण पत्र पर Digital Signature लगाते हैं, तो वह eDistrict सिस्टम के अंदर होता है। आप सीधे eDistrict से interact नहीं करते — इसे इंजन समझें जो पर्दे के पीछे चलता है।
eSathi — वह पोर्टल जो आप इस्तेमाल करते हैं
eSathi का मतलब है "eServices Access To Help Individuals"। यह citizen-facing front end है — वह वेबसाइट (esathi.up.gov.in) जहां आप अकाउंट बनाते हैं, लॉगिन करते हैं, फॉर्म भरते हैं, दस्तावेज़ अपलोड करते हैं, पेमेंट करते हैं, और प्रमाण पत्र डाउनलोड करते हैं। जब लोग "eDistrict UP login" सर्च करते हैं, तो उन्हें असल में eSathi citizen login चाहिए होता है।
NIC UP ने eSathi मोबाइल ऐप भी बनाया था, जो Android और iOS दोनों पर उपलब्ध था। लेकिन Android वर्शन (v3.2) अगस्त 2024 में Google Play Store से हटा दिया गया। 2026 में वेब पोर्टल (esathi.up.gov.in) मोबाइल ब्राउज़र पर पूरी तरह काम करता है — आप Chrome या किसी भी ब्राउज़र से अपने फ़ोन पर सभी सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।
CSC (जन सेवा केंद्र) — फिज़िकल सर्विस सेंटर
Common Service Centre, जिन्हें जन सेवा केंद्र या लोकवाणी केंद्र भी कहते हैं, सरकार द्वारा अधिकृत भौतिक केंद्र हैं जहां trained operators नागरिकों की eDistrict आवेदन में मदद करते हैं। यह विकल्प उन लोगों के लिए है जिनके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, या ऑनलाइन फॉर्म भरने में असुविधा है — जो UP की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि राज्य में इंटरनेट पहुंच सिर्फ लगभग 30% है और करीब 78% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है।
CSC में operator आपकी तरफ से अपने CSC credentials से फॉर्म भरता है और दस्तावेज़ अपलोड करता है। आप सरकारी शुल्क और CSC की अतिरिक्त सुविधा शुल्क (facilitation fee) देते हैं। आपको Service Request Number (SRN) मिलता है और आप अपने आवेदन की स्थिति स्वतंत्र रूप से eSathi पोर्टल पर ट्रैक कर सकते हैं। अपना नज़दीकी CSC खोजने के लिए locator.csccloud.in पर जाएं। हमारे विस्तृत CSC गाइड में सेवाओं, शुल्क और ध्यान रखने योग्य बातों की पूरी जानकारी है।
| eDistrict | eSathi | CSC | |
|---|---|---|---|
| क्या है | Backend सिस्टम | नागरिक पोर्टल व ऐप | भौतिक सेवा केंद्र |
| कौन इस्तेमाल करता है | सरकारी अधिकारी | नागरिक सीधे | Operator आपकी ओर से |
| URL | edistrict.up.gov.in | esathi.up.gov.in | locator.csccloud.in |
| प्रति प्रमाण पत्र शुल्क | — | ₹10–15 | ₹30 + ₹30–50 अतिरिक्त |
| किसके लिए सबसे अच्छा | — | फ़ोन/कंप्यूटर वालों के लिए | ग्रामीण क्षेत्र, बुज़ुर्ग |
eDistrict UP पर उपलब्ध सेवाएं — विभागवार सूची
eDistrict UP पोर्टल पर 47 सरकारी विभागों की सेवाएं उपलब्ध हैं। यहां सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सेवाएं विभाग के अनुसार दी गई हैं:
राजस्व विभाग (Revenue Department)
राजस्व विभाग eDistrict UP पर सबसे ज़्यादा आवेदन संभालता है:
नगर विकास / पंचायती राज विभाग
पंचायती राज विभाग
अन्य विभाग
पोर्टल पर समाज कल्याण (वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (राशन कार्ड), ऊर्जा/UPPCL (नया बिजली कनेक्शन), और रोज़गार (रोज़गार पंजीकरण और प्रमाण पत्र) विभागों की सेवाएं भी उपलब्ध हैं। इन विशेष सेवाओं के अपने अलग आवेदन नियम और प्रोसेसिंग तरीके हैं।
आवेदन करने से पहले — अपने दस्तावेज़, शुल्क और समय जानें
अपना प्रमाण पत्र और आवेदन का तरीका चुनें ताकि आपको व्यक्तिगत चेकलिस्ट मिल सके।
eDistrict UP — दस्तावेज़ चेकलिस्ट
📋 आपको चाहिए दस्तावेज़
💰 शुल्क विवरण
⏱️ प्रोसेसिंग समयसीमा
⚠️ इन Rejection कारणों से बचें
💡 प्रो टिप्स
eDistrict UP प्रमाण पत्र शुल्क — eSathi बनाम CSC तुलना (2026)
eSathi से खुद आवेदन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा शुल्क में है। Self-service पोर्टल पर अधिकांश प्रमाण पत्रों का सरकारी शुल्क ₹10–15 है, जबकि वही प्रमाण पत्र CSC से बनवाने पर ₹30 सरकारी शुल्क और ₹30–50 अतिरिक्त सुविधा शुल्क लगता है।
| प्रमाण पत्र | eSathi शुल्क | CSC सरकारी शुल्क | प्रोसेसिंग समय | वैधता |
|---|---|---|---|---|
| आय प्रमाण पत्र (Income) | ₹10–15 | ₹30 + अतिरिक्त | 7–15 कार्य दिवस | 3 वर्ष |
| जाति प्रमाण पत्र — SC/ST | ₹10–15 | ₹30 + अतिरिक्त | 7–15 कार्य दिवस | आजीवन |
| जाति प्रमाण पत्र — OBC NCL | ₹10–15 | ₹30 + अतिरिक्त | 7–15 कार्य दिवस | 1–3 वित्तीय वर्ष |
| निवास प्रमाण पत्र (Domicile) | ₹10–15 | ₹30 + अतिरिक्त | 7–15 कार्य दिवस | 3 वर्ष |
| जन्म प्रमाण पत्र (Birth) | ₹10–15 | ₹30 + अतिरिक्त | 7–15 कार्य दिवस | स्थायी |
| मृत्यु प्रमाण पत्र (Death) | ₹10–15 | ₹30 + अतिरिक्त | 7–15 कार्य दिवस | स्थायी |
| हैसियत प्रमाण पत्र (Solvency) | ₹120 | ₹120 + अतिरिक्त | 15–21 कार्य दिवस | 3 वर्ष |
| EWS प्रमाण पत्र | ₹10–15 | ₹30 + अतिरिक्त | 7–15 कार्य दिवस | 1 वित्तीय वर्ष |
सटीक शुल्क eSathi पोर्टल पर भुगतान के समय दिखता है। केवल वही राशि दें जो पोर्टल दिखाए। CSC सुविधा शुल्क मानकीकृत नहीं है — अगर कोई operator सरकारी शुल्क से ₹50 से बहुत ज़्यादा मांगे, तो आप शिकायत कर सकते हैं। शुल्क बदल सकता है — आवेदन से पहले edistrict.up.gov.in पर नवीनतम शुल्क जाँचें।
eSathi पर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन कैसे करें — संक्षिप्त जानकारी
eDistrict UP पर किसी भी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने से पहले eSathi पोर्टल पर अकाउंट बनाना होगा। रजिस्ट्रेशन मुफ्त है और लगभग 5 मिनट लगते हैं:
esathi.up.gov.in पर जाएं (या edistrict.up.gov.in पर "सिटीज़न लॉगिन" पर क्लिक करें)
"नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण" (New User Registration) पर क्लिक करें
एक यूनिक लॉगिन ID बनाएं और अपना नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल डालें
आधार e-KYC पूरा करें — आपके आधार से नाम और फोटो अपने आप भर जाएंगे
आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आएगा — उसे डालें, पासवर्ड सेट करें, रजिस्ट्रेशन पूरा करें
अपनी लॉगिन ID (मोबाइल नंबर नहीं) और पासवर्ड से लॉगिन करें
लॉगिन करने के बाद कोई भी सेवा चुनें, फॉर्म भरें, दस्तावेज़ अपलोड करें, शुल्क भरें और सबमिट करें। आपको एक Service Request Number (SRN) मिलेगा — इसे सुरक्षित रखें, क्योंकि आवेदन ट्रैक करने और बाद में प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए यही नंबर चाहिए।
हर स्टेप की पूरी जानकारी, आम errors और उनके समाधान के लिए हमारी पूरी लॉगिन और रजिस्ट्रेशन गाइड पढ़ें।
eDistrict UP पर अपने आवेदन की स्थिति कैसे देखें
आवेदन सबमिट करने के बाद, आप बिना लॉगिन किए किसी भी समय अपनी प्रगति देख सकते हैं:
edistrict.up.gov.in पर जाएं
"आवेदन की स्थिति" (Application Status) पर क्लिक करें
अपना आवेदन संख्या (SRN) डालें
कैप्चा कोड भरें और "Search" पर क्लिक करें
| स्थिति (Status) | इसका मतलब |
|---|---|
| प्रेषित (Submitted) | आवेदन सिस्टम में प्राप्त हो गया |
| सत्यापनाधीन (Under Verification) | लेखपाल / राजस्व निरीक्षक को फील्ड सत्यापन के लिए भेजा गया |
| तहसीलदार को अग्रेषित | फील्ड सत्यापन पूरा, तहसीलदार की समीक्षा का इंतज़ार |
| स्वीकृत (Approved) | आवेदन मंज़ूर हो गया |
| प्रमाण पत्र जारी (Certificate Generated) | डाउनलोड के लिए तैयार |
| अस्वीकृत (Rejected) | अपने अकाउंट में rejection का कारण देखें |
| संशोधनाधीन (Pending for Correction) | कुछ सुधार करके दोबारा सबमिट करें |
अगर आपका आवेदन 15 कार्य दिवसों से ज़्यादा "सत्यापनाधीन" पर अटका है, तो आपको जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत escalate करने का कानूनी अधिकार है। हर प्रमाण पत्र के लिए अलग-अलग स्थिति की जानकारी और पूरी application journey के लिए हमारी आवेदन स्थिति और ट्रैकिंग गाइड पढ़ें।
आपका प्रमाण पत्र आवेदन सिस्टम में कैसे प्रोसेस होता है — सत्यापन श्रृंखला
सत्यापन श्रृंखला (verification chain) समझने से आपको पता चलता है कि आपका आवेदन कहां है और देरी क्यों हो रही है। एक सामान्य राजस्व प्रमाण पत्र (आय, जाति, निवास) सिस्टम में इस तरह आगे बढ़ता है:
यह क्यों ज़रूरी है? अधिकांश देरी चरण 3 (फील्ड सत्यापन) में होती है। अगर आपकी स्थिति हफ्तों से "सत्यापनाधीन" दिख रही है, तो इसका मतलब लेखपाल ने सत्यापन पूरा नहीं किया है। यही वह स्थिति है जब जनहित गारंटी अधिनियम आपको कानूनी अधिकार देता है।
eDistrict UP की 8 सबसे आम समस्याएं — और उनका समाधान
1रजिस्ट्रेशन या लॉगिन के दौरान OTP नहीं आ रहा
जाँचें कि मोबाइल में नेटवर्क है। दोबारा request करने से पहले 2–3 मिनट रुकें — सिस्टम में cooldown अवधि होती है। सुनिश्चित करें कि आपने जो मोबाइल नंबर डाला है वही आपके आधार से लिंक है। समस्या बनी रहे तो अलग समय पर try करें — छात्रवृत्ति और परीक्षा सीज़न में पोर्टल पर भारी ट्रैफ़िक होता है। कुछ फ़ोन OTP को spam में डाल देते हैं — SMS spam फ़ोल्डर ज़रूर चेक करें।
2लॉगिन फेल हो रहा — गलत पासवर्ड या कैप्चा Error
याद रखें: आपका username वह लॉगिन ID है जो आपने रजिस्ट्रेशन में बनाई थी, मोबाइल नंबर या ईमेल नहीं। भूल गए हों तो "Forgot Login ID" इस्तेमाल करें। पासवर्ड के लिए "Forgot Password" से OTP द्वारा रीसेट करें। कैप्चा error आमतौर पर ब्राउज़र की समस्या है — cache साफ़ करें, Chrome पर switch करें, या incognito/private विंडो try करें। पूरी troubleshooting गाइड के लिए हमारा लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पेज देखें।
3दस्तावेज़ अपलोड फेल — फाइल बड़ी या गलत Format
हर फाइल 100KB से कम और JPEG या PDF format में होनी चाहिए — यह सिस्टम की सख्त सीमा है। अपलोड से पहले किसी भी मुफ्त ऑनलाइन compressor से दस्तावेज़ compress करें। काले और सफ़ेद (black & white) में 200 DPI पर scan करें ताकि फाइल size कम रहे और पढ़ने में भी दिक्कत न हो।
4आवेदन हफ्तों से "सत्यापनाधीन" पर अटका है
सामान्य प्रोसेसिंग समय 7–15 कार्य दिवस है। अगर 15 दिन बीत चुके हैं, तो पहले पोर्टल के शिकायत (Grievance) सेक्शन में शिकायत दर्ज करें (edistrict.up.gov.in → लॉगिन → शिकायत)। उससे भी काम न बने तो आपको जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत प्रथम अपील (First Appeal) दायर करने का कानूनी अधिकार है।
5आवेदन अस्वीकृत हो गया — अब क्या करें?
eSathi में लॉगिन करें, अपना आवेदन खोजें, और rejection का कारण देखें। आम कारण: अस्पष्ट दस्तावेज़, आधार से नाम मेल न खाना, फील्ड सत्यापन विफल होना, या स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र गायब होना। समस्या ठीक करें और दोबारा आवेदन करें — दोबारा आवेदन पर कोई जुर्माना या सीमा नहीं है।
6प्रमाण पत्र डाउनलोड नहीं हो रहा
पहले सुनिश्चित करें कि आपकी स्थिति "प्रमाण पत्र जारी" दिखा रही है। अगर डाउनलोड फिर भी फेल हो, तो Chrome इस्तेमाल करें, cache साफ़ करें, और ad-blocker बंद करें। प्रमाण पत्र एक डिजिटल हस्ताक्षरित PDF है, जो पूरे भारत में कानूनी रूप से वैध है। डाउनलोड के बाद यह DigiLocker पर भी उपलब्ध होता है।
7पोर्टल नहीं खुल रहा / Server Error आ रहा
छात्रवृत्ति (scholarship) deadline और परीक्षा सीज़न के दौरान पोर्टल पर बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक आता है और यह बार-बार डाउन हो जाता है। अगर पोर्टल नहीं खुल रहा या error दे रहा है, तो सुबह जल्दी (6–8 AM) try करें जब ट्रैफ़िक कम होता है। Chrome ब्राउज़र इस्तेमाल करें, cache साफ़ करें, और अगर Wi-Fi पर समस्या है तो मोबाइल डेटा try करें। पोर्टल आमतौर पर कुछ घंटों में वापस आ जाता है।
8पेमेंट कट गई लेकिन आवेदन "Payment Pending" दिख रहा
PAYGOV से भुगतान करते समय कभी-कभी पैसे कट जाते हैं लेकिन सिस्टम में पुष्टि नहीं होती। घबराएं नहीं — 24–48 घंटे इंतज़ार करें, अक्सर auto-reconciliation हो जाता है और status अपने आप update हो जाता है। अगर 48 घंटे बाद भी स्थिति नहीं बदली, तो अपने transaction ID और screenshot के साथ हेल्पलाइन (0522-2304706) पर या ceghelpdesk@gmail.com पर संपर्क करें।
आपका कानूनी अधिकार — जनहित गारंटी अधिनियम, 2011
ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते: अगर आपका प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा से ज़्यादा देरी हो जाए, तो आपको बस इंतज़ार नहीं करना है। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 (UP Act No. 3 of 2011) एक राज्य कानून है जो सरकारी सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी की गारंटी देता है। इसमें 45 सरकारी विभागों की 382 सेवाएं शामिल हैं — और eDistrict UP पर अधिकांश राजस्व प्रमाण पत्र इसके दायरे में आते हैं।
यह कानून आपको क्या देता है:
निर्धारित समय सीमा: अधिनियम में शामिल हर सेवा के लिए एक तय दिनों की समय सीमा है। अधिकांश राजस्व प्रमाण पत्रों के लिए यह 7–15 कार्य दिवस है।
अपील का अधिकार: अगर नामित अधिकारी (आमतौर पर तहसीलदार) निर्धारित अवधि में आवेदन प्रोसेस नहीं करते, तो आप अपीलीय प्राधिकारी — आमतौर पर अपर जिला मजिस्ट्रेट (ADM) — के पास प्रथम अपील (First Appeal) दायर कर सकते हैं।
अधिकारियों पर जुर्माना: अधिनियम उन अधिकारियों पर जुर्माना लगाने की अनुमति देता है जो बिना वैध कारण समय सीमा में सेवा देने में विफल रहते हैं।
इस अधिकार का इस्तेमाल कैसे करें — कदम दर कदम:
अपने आवेदन की तारीख और अपनी सेवा के लिए निर्धारित समय सीमा नोट करें
अगर समय सीमा बीत जाए, तो edistrict.up.gov.in → लॉगिन → शिकायत/Grievance सेक्शन में जाएं
अपने SRN, आवेदन तिथि और सेवा प्रकार के साथ औपचारिक शिकायत दर्ज करें
अगर पोर्टल शिकायत से समाधान न हो, तो जिला मजिस्ट्रेट (DM) कार्यालय जाएं और जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 का हवाला देते हुए, अपना SRN और आवेदन तिथि के साथ लिखित अपील जमा करें
अपीलीय प्राधिकारी को अधिनियम में निर्धारित समय सीमा के अंदर जवाब देना होगा
यह विशेष रूप से तब ज़रूरी हो जाता है जब समय संवेदनशील स्थितियां हों — छात्रवृत्ति deadline, नौकरी आवेदन की अंतिम तिथि, या परीक्षा पात्रता सत्यापन। UP Scholarship पोर्टल के लिए आय और जाति प्रमाण पत्र, UPSC/UPPSC/SSC के लिए जाति प्रमाण पत्र, और राज्य नौकरियों के लिए निवास प्रमाण पत्र — इन सबकी deadline होती है। इस कानून को जानने से आपका प्रमाण पत्र समय पर मिलने और deadline छूट जाने के बीच फ़र्क पड़ सकता है।
स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र (Self Declaration Form) — यह क्यों ज़रूरी है
अगर आप आय, जाति, या निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो अपने अन्य दस्तावेज़ों के साथ स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य है। इस फॉर्म ने पुरानी notarized affidavit (शपथ पत्र) की प्रणाली की जगह ली है — अब आपको ₹100 का stamp paper खरीदने या नोटरी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। केंद्र सरकार ने खुद self-certification को बढ़ावा दिया है ताकि भारतीय नागरिकों द्वारा शपथ पत्रों पर हर साल खर्च होने वाले अनुमानित ₹8,000 करोड़ की बचत हो सके।
एक ही फॉर्म तीनों प्रमाण पत्रों (आय, जाति, निवास) के लिए काम करता है। अपनी जानकारी भरें, हस्ताक्षर करें और 100KB से कम JPEG फाइल के रूप में अपलोड करें। फॉर्म को सही तरीके से कैसे भरें और direct download link के लिए हमारा स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र पेज देखें।
eDistrict UP के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
eDistrict UP क्या है?
eDistrict UP उत्तर प्रदेश सरकार का आधिकारिक e-Governance प्लेटफॉर्म है जो नागरिकों को ऑनलाइन सरकारी सेवाएं प्रदान करता है। National e-Governance Plan (NeGP) के तहत, NIC UP द्वारा विकसित, यह सभी 75 जिलों में 47 विभागों की 325+ सेवाएं कवर करता है।
eDistrict UP और eSathi एक ही हैं?
बिल्कुल नहीं। eDistrict पूरे प्रोजेक्ट और backend सिस्टम का नाम है। eSathi (esathi.up.gov.in) वह citizen-facing पोर्टल है जहां आप लॉगिन करके आवेदन करते हैं। दोनों एक ही सिस्टम के हिस्से हैं।
eSathi पर रजिस्ट्रेशन मुफ्त है?
हां, अकाउंट बनाना पूरी तरह मुफ्त है। आप केवल तब शुल्क देते हैं जब कोई विशेष प्रमाण पत्र आवेदन सबमिट करते हैं।
eSathi पर प्रमाण पत्र कितने में बनता है?
अधिकांश प्रमाण पत्र eSathi self-service से ₹10–15 में बनते हैं। हैसियत प्रमाण पत्र ₹120 का अपवाद है। CSC से सरकारी शुल्क ₹30 और अतिरिक्त सुविधा शुल्क लगता है।
प्रमाण पत्र बनने में कितना समय लगता है?
सामान्य प्रोसेसिंग 7–15 कार्य दिवस है। सक्रिय अधिकारी 3–5 दिनों में भी प्रोसेस कर सकते हैं। छात्रवृत्ति और परीक्षा सीज़न में देरी आम है।
eDistrict UP के डिजिटल प्रमाण पत्र कानूनी रूप से वैध हैं?
हां। तहसीलदार या SDM के Digital Signature Certificate (DSC) वाले प्रमाण पत्र सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act) के तहत कानूनी रूप से वैध हैं। ये पूरे भारत में शिक्षा, सरकारी नौकरी, अदालत और योजना पात्रता के लिए स्वीकार किए जाते हैं।
आवेदन reject हो गया — अब क्या करें?
eSathi में लॉगिन करें, rejection का कारण देखें, समस्या सुधारें और दोबारा आवेदन करें। दोबारा आवेदन पर कोई जुर्माना या सीमा नहीं है। आम कारण: अस्पष्ट दस्तावेज़, आधार से नाम का मेल न खाना, स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र न होना।
UP के बाहर से आवेदन कर सकते हैं?
ऑनलाइन आवेदन कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन फील्ड सत्यापन आपके बताए गए UP पते पर होगा। आपके पास उत्तर प्रदेश में वैध पता होना ज़रूरी है।
eSathi मोबाइल ऐप अभी उपलब्ध है?
eSathi Android ऐप (v3.2) अगस्त 2024 में Google Play Store से हटा दिया गया। वेब पोर्टल (esathi.up.gov.in) मोबाइल ब्राउज़र पर पूरी तरह काम करता है — आप Chrome से फ़ोन पर सभी सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Service Request Number (SRN) और Certificate Number में क्या फ़र्क है?
SRN आवेदन सबमिट करते समय मिलता है — प्रोसेसिंग के दौरान ट्रैकिंग के लिए। Certificate Number अंतिम स्वीकृत प्रमाण पत्र पर छपा यूनिक ID है — विश्वविद्यालय, नियोक्ता और अदालतें इससे सत्यापन करते हैं।
प्रमाण पत्र समय सीमा से ज़्यादा देरी हो जाए तो?
पोर्टल के शिकायत सेक्शन में शिकायत दर्ज करें। समाधान न हो तो उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत अपीलीय प्राधिकारी (आमतौर पर ADM) के पास प्रथम अपील दायर करें। यह आपका कानूनी अधिकार है।
DigiLocker से प्रमाण पत्र मिल सकता है?
हां। eDistrict UP से जारी प्रमाण पत्र DigiLocker (digilocker.gov.in) से जुड़े हैं। प्रमाण पत्र जारी होने के बाद यह आपके DigiLocker अकाउंट में उपलब्ध हो जाता है और डिजिटल रूप में शेयर किया जा सकता है।
eDistrict UP आधिकारिक संपर्क विवरण और हेल्पलाइन
पोर्टल में कोई तकनीकी समस्या हो या आवेदन में मदद चाहिए, तो ये आधिकारिक संपर्क इस्तेमाल करें:
NIC UP State Centre — 9, सरोजिनी नायडू मार्ग, योजना भवन, लखनऊ – 226001, उत्तर प्रदेश।